महराजगंज। मुख्य विकास अधिकारी महेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में उद्योग/व्यापार बन्धु की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। मुख्य विकास अधिकारी ने बैठक में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ओडीओपी सहित विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं की समीक्षा की।
मुख्य विकास अधिकारी ने विभिन्न बैंक शाखाओं में सीएम युवा के लंबित आवेदनों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण का निर्देश दिया। उन्होंने समस्त शाखा प्रबंधकों को निर्देशित किया कि सभी शाखाएं सीएम युवा सहित स्वरोजगारपरक ऋण योजनाओं में लंबित प्रकरणों में प्राथमिकता के आधार पर ऋण वितरण कराएं और सुनिश्चित करें कि बिना पुख्ता कारण के आवेदन निरस्त न करें।
उन्होंने सहायक आयुक्त को बैंकवार लंबित आवेदनों की सूची प्रस्तुत करने और संबंधित बैंक शाखा के साथ समन्वय करते हुए लंबित आवेदनों के निस्तारण का निर्देश दिया। सहायक आयुक्त उद्योग ने बताया कि सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान में वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए लक्ष्य 1700 है।
जिसके सापेक्ष विभिन्न बैंकों द्वारा कुल 1550 आवेदन स्वीकृत करते हुए 1446 मामलों में ऋण वितरण किया जा चुका है। जबकि 549 आवेदन स्वीकृति हेतु लंबित हैं और 155 आवेदन वितरण हेतु लंबित हैं। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि स्वरोजगार संबंधी ऋण योजनाओं में हीलाहवाली कत्तई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में वित्तीय वर्ष 2025–026 में भौतिक लक्ष्य 160 के सापेक्ष 212 आवेदन विभाग द्वारा विभिन्न बैंकों को प्रेषित किए जा चुके हैं। इनमें अलग–अलग बैंकों द्वारा 110 आवेदनों को स्वीकृत करते सभी में ऋण वितरित किया जा चुका है।
उन्होंने बताया कि ओडीओपी योजना के तहत 26 लक्ष्य के सापेक्ष 66 आवेदन बैंको को भेजे गए हैं, जिसमे 32 आवेदनो को स्वीकृत करते हुए बैंकों द्वारा 29 में ऋण का वितरण किया गया जा चुका है। जिलाधिकारी ने कहा कि ओडीओपी जनपद की पहचान से जुड़ी योजना है। बैंक इसमें रुचि दिखाएं और काष्ठ उत्पाद व्यवसाय को आगे बढ़ने में सहयोग दें।
व्यापार बंधु की बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने जीएसटी पंजीयन बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने उपस्थित व्यापारियों से भी अनुरोध किया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जीएसटी पंजीयन करने हेतु प्रेरित करें। इससे उन्हें दुर्घटना की स्थिति में मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए का बीमा कवर भी प्राप्त होगा। योजना के तहत 10 लाख रूपये का बीमा कवर पंजीयन प्राप्त करते ही मिल जाता है।
मुख्य विकास अधिकारी ने सहायक आयुक्त उद्योग और उपायुक्त राज्यकर उधमियों/व्यापारियों की समस्याओं के निस्तारण हेतु सम्बन्धित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया। बैठक में उद्यमियों और व्यापारियों द्वारा अपनी समस्याओं को भी रखा गया, जिसके संदर्भ में जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया गया।
बैठक में सहायक आयुक्त राकेश जयसवाल, एलडीएम बी.एन. मिश्रा, जिला सूचना अधिकारी प्रभाकर मणि त्रिपाठी सहित व्यापारी फूल चन्द अग्रवाल, प्रमोद जायसवाल, सुरेश रूगंटा, पशुपतिनाथ गुप्ता सहित अन्य व्यापारी उपस्थित रहे।
