प्रेस विज्ञप्ति
सामाजिक न्याय का ढोल पीट रही योगी सरकार की निरंकुशता के कारण उत्तर प्रदेश के दलित-पिछड़े वर्ग के युवा सड़कों पर दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं।
वहीं 69000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले के कारण आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विधान सभा (2022) चुनाव के दौरान स्वयं इस मामले का संज्ञान लेकर इन दलित पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने का वादा किया था, लेकिन दोबारा सत्ता में आते ही मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया, पीड़ित अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की माँग को लेकर पिछले दो साल से परेशान है और अब भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं।
हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से यह माँग करते है कि इन अभ्यर्थियों के मामले का निस्तारण करें और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही करें।
आल इंडिया दलित एक्शन कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीन चौधरी ने आश्वासन दिया कि यदि पीड़ित अभ्यर्थियों के मामले का निस्तारण नहीं होता है तो आल इंडिया दलित एक्शन कमेटी इनके साथ सड़क पर संघर्ष करेगी।
पिछड़े, वंचित, दलित, आदिवासी समाज के साथ हो रहे अन्याय को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।
