मनरेगा सिस्टम पर लक्ष्मीपुर ब्लाक के प्रधान का धरना प्रदर्शन; बीडीओ लक्ष्मीपुर को सौपा दर्जनों गांव के प्रधानो ने मन के बात को लेकर ज्ञापन -ईमानदारी को लेकर शासन व प्रधानो के बिच आइना दिखाने का खेल शुरू

 मनरेगा सिस्टम पर लक्ष्मीपुर ब्लाक के प्रधान का धरना प्रदर्शन; बीडीओ लक्ष्मीपुर को सौपा दर्जनों गांव के प्रधानो ने मन के बात को लेकर ज्ञापन -ईमानदारी को लेकर शासन व प्रधानो के बिच आइना दिखाने का खेल शुरू 

लक्ष्मीपुर ब्लॉक परिसर में विकास क्षेत्र की समस्त ग्राम पंचायतों के प्रधानों ने एकजुट होकर धरना प्रदर्शन किया और सिस्टम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन बीडीओ अमरनाथ पाण्डेय को सौंपा। ज्ञापन में प्रमुख रूप से मनरेगा योजना में कार्य करने के दौरान ऑनलाइन उपस्थिति रोके जाने और राज्य वित्त आयोग व प्रशासनिक सुधार आयोग की समस्त प्रमुख सिफारिशों को उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने की माँग की गयी है। सोमवार को ब्लॉक परिसर में प्रधानों और प्रधानपतियों ने बीडीओ ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। लक्ष्मीपुर प्रधान संघ के अध्यक्ष अखिलेश चौधरी ने कहा कि छोटी-छोटी ग्राम पंचायतों की विकास निधि 40 प्रतिशत तक कम कर दी गई है। उसमें भी पंचायत सहायक, प्रधान का स्वयं का मानदेय, बिजली का बिल, सामुदायिक शौचालय की देखभाल करने वाले को पारिश्रमिक देना पड़ता है। जिसके चलते गांव में विकास कार्य कराने की कोई निधि ही नहीं बच रही है। मनरेगा द्वारा नाली, खड़ंजा, आरसीसी व इंटरलॉकिंग पर लगी रोक, ग्रामीणों में प्रधान के प्रति आक्रोश भर रही है। प्रधान संघ अध्यक्ष अखिलेश चौधरी ने कहा कि यूपी सरकार जनहित के मुद्दों से बचने के लिए राज्य वित्त आयोग व प्रशासनिक सुधार आयोग की समस्त सिफारिशों को लागू नहीं कर रही है। कई घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद प्रधानों ने बीडीओ अमरनाथ पाण्डेय को प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। प्रधानों ने ज्ञापन में लिखा कि मनरेगा में कार्यस्थल पर एनएमएमएस ऐप के माध्यम से दिन में दो बार उपस्थिति प्रमाणित करना अनिवार्य किया गया है। जबकि नेटवर्क की समस्या के चलते मजदूरों की उपस्थिति अंकित नहीं हो पा रही है। जिसके चलते मस्टररोल शून्य हो जा रहा है। मनरेगा पार्क कार्यों का मटेरियल भुगतान दो वर्षो से लम्बित होना, प्रधान मंत्री आवास योजना में दोहरे मापदंड अपनाये जाने, राज्य वित्त आयोग व प्रशासनिक सुधार आयोग की समस्त सिफारिशों को लागू किया जाना तथा पंचायत सहायक, शौचालय केयर टेकर मांग पत्र में शामिल लिहाजा 23 दिसंबर 2022 को मनरेगा डिवीजन द्वारा जारी आदेश वापस लिया जाये। मजदूरों की मजदूरी 213 रुपए से बढ़ा कर 400 रूपये की जाये। इससे कम दिहाड़ी पर मजदूर काम करने को तैयार नहीं हैं। इस दौरान प्रधान संघ के अध्यक्ष अखिलेश चौधरी, जितेंद्र चौधरी, दिनेश त्रिपाठी उर्फ हजारी बाबा, नुरूलहोदा, ओहाब, संतोष, प्रमोद कुमार, अशोक, सरवरी बेगम, संजय, अवधेश मद्धेशिया, कवलधारी, राजीव, मोलाई, रामनाथ वर्मा, गोल्डी सिंह, बलिराज यादव, आशुतोष शुक्ला, धर्मेन्द्र, शहादत, सहित अन्य ग्राम पंचायतों के प्रधान और प्रतिनिधि मौजूद रहे।