महराजगंज जनपद के लक्ष्मीपुर ब्लाक के ग्राम पंचायत में एक तरफा कार्यवाही को लेकर आक्रोशित लक्ष्मीपुर प्रधान ब्लाक संघ भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को सौपा ज्ञापन । लगाया आरोप जिम्मेदार अधिकारी एकतरफा प्रधान का पावरसीज कर रहे है जब की दूसरी तरफ जिम्मेदार ग्राम पंचायत नियुक्त जिम्मेदार सचिव सहित नियुक्त जांच टीम करने वाले अधिकारियों को बचा रहे है ।जब की जनपद के सभी ब्लाक के ग्राम पंचायतों में एक जैसा समस्या है । लेकिन जनपद के अधिकारी सिर्फ लक्ष्मीपुर ब्लाक के ग्राम पंचायत में कार्यवाही का पावरसीज कर रहे है।
जनपद के लक्ष्मीपुर प्रधान संघ के अध्यक्ष अखिलेश चौधरी उपाध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी ,मनीष पटेल,कुशमावती देवी,मोलई प्रसाद , धीरेन्द्र चौधरी,अशोक यादव,मनोज कुमार ,संजय ,मुराती,अंजुला,पुनम समेत दर्जन भर से अधिक लक्ष्मीपुर ब्लाक के प्रधान बृहस्पतिवार को दिन में भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री सांसद पंकज चौधरी को ज्ञापन सौप कर मांग किया है की जनपद के जिम्मेदार अधिकारी जांच कर एकतरफा प्रधान का सिर्फ लक्ष्मीपुर ब्लाक में सीज कर रहे है ।जब की नियुक्ति सचिव का बचा दे रहे है ।
पीएम आवास के पात्र व अपात्र का जांच ब्लाक से लेकर जिला तक नियुक्त जांच टीम जांच कर पीएम आवास के लिए पात्र घोषित किया है ।जिसका रिर्पोट ब्लाक मुख्यालय पर है ।तब जाकर पीएम आवास आबंटन हुआ है ।जिसके बाद प्रधान व सचिव हस्ताक्षर हुआ है ।तब जाकर पीएम आवास के लाभार्थियों के खाते में बजट आया है । लेकिन गांव के किसी शिकायत कर्ता के द्वारा पात्र व अपात्र का जांच कराने की मांग किया गया था।जिस पर जिले के अधिकारी जांच कर प्रधान को तो नोटिस दिया।जबाब मांगा।जांच टीम को नोटिस नही दिया जो जांच कर पात्र होने का रिर्पोट दिया था ।
जांच के बाद कुछ समय तक कार्यवाही जिले के अधिकारी रोक देते है ।प्रधान से लेकर सचिव तक जिला पर जिम्मेदार अधिकारी का चक्कर लगाकर नोटिस की रिपोर्ट देकर संतुष्ट हो जाते थे आश्वासन मिलने पर । लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद पावर सीज कर दिया गया।जनपद के लक्ष्मीपुर ब्लाक में ही सबसे ज्यादा कार्यवाही चला अब तक । लेकिन अन्य जांच अधिकारी पर आखिर कार्यवाही क्यों नही हुआ ।जब की पीए आवास जांच में कई दोषी तो प्रधान पर एकतरफा कार्रवाई क्यो हो रही है ।
भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री सांसद पंकज चौधरी को लक्ष्मीपुर ब्लाक का प्रधान संघ ज्ञापन सौप कर प्राधन का पावर सीज बहाल करने का मांग करने के साथ ही एकतरफा कार्रवाई रोकने की मांग किया।
