गजेंद्र नाथ पांडेय- पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष घर अब तक महाराजगंज
जिले के नौतनवा तहसील के मोहनापुर में वर्षो से किसानों द्वारा प्रतिदिन सब्जी बेचने के लिए थोक मार्केट की दुकान लगाया जाता है ,इस पर कुछ किसानों ने शिकायत किया कि PWD की ज़मीन पर सब्जी की दुकान लगाने पर अवैध तरीके से मंडी शुल्क वसूली जाती हैं जबकि वसूली करने वाले लोगों का कहना है कि वन विभाग की जमीन है जिसपर नीलामी हुई हैं!इस मामले की शिकायत पर आज मौके पर जांच को तहसील,पुलिस,वन विभाग ने पहुंच सीमांकन किया।
*जानिए पूरा प्रकरण*
मोहनापुर में प्रतिदिन किसानों द्वारा सब्जी की एक बड़ी मंडी लगती हैं इस जमीन का कुछ हिस्सा वन विभाग का है जबकि कुछ हिस्से मे PWD की सड़क हैं इस जमीन पर वन विभाग ने मंडी शुल्क के लिए नीलामी किया है।जबकि किसानों का कहना है कि ये जमीन PWD विभाग की है जिसपर अवैध तरीके से वसूली की जाती हैं।
*मंडी शुल्क वसूलने वाले व्यक्ति का बयान*
तूफैल अहमद ने बताया कि इस जमीन पर उसने वन विभाग से नीलामी लिया है जो टेंडर 60 हज़ार रुपये में है और मार्च तक का टेंडर हैं अधिक शुल्क वसूली पर बताया कि किसानों का आरोप झूठा हैं सिर्फ 10 से 20 रुपये प्रति दुकान वसूली होती है।
एसओ पुरंदरपुर का बयान
SO पुरुषोत्तम राव ने बताया कि किसानों से PWD की जमीन पर अवैध मंडी शुल्क वसूली की अधिकारियों द्वारा सूचना पर मौके पर पहुंचा था,मौके पर निर्देश दिया गया है कि जब तक वन विभाग और PWD के बीच जबतक निर्धारण नहीं हो जाता तब तक कोई शुल्क वसूली नहीं होगी!
*रेंजर का बयान*
रेंजर लक्ष्मीपुर वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि वन विभाग द्वारा जमीन का टेंडर किया है ।
*SDM का बयान*
SDM नवीन कुमार ने बताया कि किसानों की शिकायत थी कि PWD की जमीन पर अवैध तरीके से मंडी शुल्क वसूली जा रहीं,जबकि वन विभाग का कहना है जमीन वन विभाग का है जिसपर मंडी शुल्क की नीलामी हुई है आज मौके पर PWD लेखपाल राजस्व चकबंदी की टीम मौके पर पहुंच सीमांकन किया है जांच रिपोर्ट आने के बाद विधिक कारवाई की जाएगी
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*बड़ा सवाल*
बड़ा सवाल ये है कि 60 हज़ार में लगभग 4 महीनों का टेंडर हुआ है, क्या मंडी शुल्क वसूलने का कोई रेट निर्धारित है ?या किसानों से बिना किसी मानक के वसूली होगी!
