68 विद्यालयों यू-डायस प्लस मॉड्यूल अपडेट नही, चेतवानी
**17 मान्यता प्राप्त एवं मदरसा का मान्यता प्रत्याहरण की चेतावनी
**तीन दिन का दिया गया अतिरिक्त समय
**लक्ष्मीपुर ब्लाक संसाधन का हाल
बेसिक शिक्षा परिषद के तहद संचालित कक्षा 1 से 8 तक के परिषदीय, मान्यता प्राप्त व मदरसा के 21 प्रतिशत विद्यालय यू डायस प्लस अभी तक अपडेट नही किये हैं जबकि वर्तमान सत्र कुछ दिन ही शेष रह गए हैं। खण्ड शिक्षा अधिकारी लक्ष्मीपुर सुदामा ने सम्बन्धित विद्यालय के समस्त शिक्षकों को चेतावनी देते हुए 3 दिन का समय दिया है। तीन दिन में यू डायस प्लस का कार्य पूर्ण नही हुआ तो विभागीय कार्यवाही तय है।
जानकारी के मुताबिक लक्ष्मीपुर ब्लाक में बेसिक शिक्षा परिषद के तहद संचालित कक्षा 1 से 8 तक के परिषदीय, मान्यता प्राप्त व मदरसा के कुल 285 विद्यालय हैं। जिनमें कुछ शिक्षकों की लापरवाही से लक्ष्मीपुर के 68 विद्यालयों के शिक्षक यू-डायस प्लस मॉड्यूल प्रोफइल और फैसिलिटी, टीचर मॉड्यूल और स्टूडेंट मॉड्यूल अपडेट नही हैं।
4 माह पहले ही विभाग द्वारा शिक्षकों से यू-डायस पर माध्यमिक व बेसिक शिक्षा विभाग सहित मदरसा संचालकों से विद्यार्थियों का विवरण सहित शिक्षकों की संख्या आदि की जानकारी मांगी गई थी। अधिकांश मान्यता मान्यता प्राप्त मदसरा संचालक ने यू-डायस पोर्टल पर विवरण नहीं दिया है। यही हाल मान्यता प्राप्त विद्यालयों की है।
खण्ड शिक्षा अधिकारी सुदामा ने बताया कि स्कूल और टीचर प्रोफाइल को पूर्ण करने का जो समय दिया गया था वह समय बीत गया है। आप पुनः 3 दिन का अतिरिक्त समय दिया जा रहा है। ब्लाक समन्वयक शिवचरन ने बताया कि बेसिक शिक्षा के परिषदीय विद्यालयों द्वारा अधिकांश विद्यालय का कार्य कार्य प्रगति पर है लेकिन मदरसों का कार्य प्रगति पर नही है।
जिसे लेकर उच्चाधिकारियों ने पत्र जारी कर कड़ी चेतावनी दिया है। 17 मान्यता प्राप्त एवं मदरसा का मान्यता प्रत्यहरण की चेतावनी भी जारी की गई है।
खण्ड शिक्षा अधिकारी सुदामा ने बताया कि यू डायस प्लस में रूचि नही लेने वाले विद्यालयों को इसके पहले भी चेतावनी जारी की जा चुकी है। लेकिन इसके बाद भी मदरसा संचालकों ने विवरण भरने में रुचि नहीं दिखाई। अब अंतिम अवसर दिया जा रहा है।
जिन विद्यालयों द्वारा शैक्षिक सत्र 2023-24 का स्कूल, शिक्षक एवं विद्यार्थियों का विवरण समय के अंतर्गत पूर्ण नहीं किया जाएगा। उनके यू-डायस कोड पोर्टल से भारत सरकार द्वारा विद्यालयों को बंद मानते हुए समाप्त कर दिए जाएंगे। जिसके लिए विद्यालय स्वयं उत्तरदायी होंगे। मदरसे भी इसी दायरे में आते हैं।